मुदतठेवींचे गणित

by Prajakta K.

मुदतठेवींचे गणित : सिर्फ दिखावे पे मत जाओ !

रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरांचा राजीनामा आणि पाच राज्यांतील निवडणुकांचे निकाल, त्याचसोबत आंतरराष्ट्रीय बाजारातील विविध घडामोडी, ह्यामुळे गेल्या आठवड्यात शेअर बाजारात चांगलीच धामधूम दिसून आली. मागील लेखात आपण बघितले की बाजाराच्या अशा गटांगळ्या बघताना आपला दृष्टिकोन कसा असला पाहिजे. अर्थात खरोखर वेळ आली की भलेभले स्वतःला जिगरबाज समजणारे गुंतवणूकदार सुद्धा सगळं शहाणपण विसरून 'बँकेच्या मुदतठेवीत पैसे ठेवायला हवे होते' म्हणायला लागतात. अशा परिस्थितीत बँकेच्या मुदतठेवी हा दीर्घकालीन गुंतवणूकीसाठी पर्याय का असू शकत नाही ते जाणून घेणे हे देखील गरजेचे आहे.

इथं एक गोष्ट नमूद करायला हवी. कुठल्याही प्रकारची गुंतवणूक पुढील ८-१० वर्षात नक्की किती परतावा देईल ह्याचे अचूक भाकीत करणे ही अशक्य गोष्ट आहे.  मात्र योग्य निर्णय घेण्यासाठी आपल्याला याचा थोडातरी अंदाज बांधणे गरजेचे असते. पूर्णपणे चूक असण्यापेक्षा थोडेतरी बरोबर असणे कधीही श्रेयस्कर. त्यामुळेच आपण भूतकाळातील परताव्याचा अभ्यास करून त्यावरून भविष्याविषयी अंदाज बांधतो.

८०-९०च्या दशकात सामान्य गुंतवणूकदारांमध्ये मुदतठेवी आणि इतर लघु-गुंतवणूक पर्याय प्रचंड लोकप्रिय झाले. ह्याचे महत्वाचे कारण म्हणजे १२-१३% व्याजदर. म्हणजेच सुमारे पाच-साडेपाच वर्षात मुद्दल दुप्पट. एवढे चढे दर आणि मुदतठेवीची सुरक्षितता त्यामुळे शेअर बाजारातील जोखीम घेण्याची आवश्यकता सामान्यांना वाटत नसे.  मात्र आता परिस्थिती बदलली आहे.

गेल्या ३० वर्षांचा आढावा घेतला तर लक्षात येते की भारतात महागाईचा दर सरासरी ७-७.५% च्या आसपास राहिला आहे, तर १ वर्षाच्या मुदतठेवीवरील व्याजदर ८.५-८.८% च्या आसपास राहिला आहे. म्हणजेच १००० रुपये आज खर्च न करता मुदतठेवीत ठेवले तर वर्षअखेरीस त्यातून मिळणाऱ्या पैशातून वर्षापूर्वी घेता आल्या असत्या त्या गोष्टी घेता येतीलच, वर थोडी बाकी शिल्लक राहील. महागाईपेक्षा जास्त व्याजदर राहिले म्हणजे वस्तूंच्या किमतीमधील वाढीपेक्षा अधिक परतावा मिळाला. कोणीही म्हणेल कि मुदतठेवीने गुंतवणूकदारांची क्रयशक्ती वाढली आणि फायदाच झाला.

पण ह्या गणितात एक छोटीशी समस्या आहे. ती म्हणजे आयकर. मुदतठेवीतून मिळणाऱ्या व्याजातुन आयकर वजा जाता हाती शिल्लक राहणारा परतावा महागाईदराच्या खाली जातो. मुदतठेवीवरील व्याज गुंतवणूकदाराच्या वार्षिक उत्पन्नात मिळवले जाते आणि त्याला लागू असणाऱ्या आयकर दराने व्याजातूनही करवजावट करावी लागते. म्हणजेच ज्यांना २०% किंवा ३०% आयकर भरावा लागतो त्यांना मुदतठेवीतून मिळणाऱ्या व्याजावर देखील त्याच प्रमाणात कर द्यावा लागतो. आजच्या घडीला ७-७.५% मुदतठेवीतील व्याजदर अशा लोकांना करवजावटीनंतर जेमतेम ५%-५.५% हाती मिळतो. जर दीर्घकालीन महागाईचा दर ६%-७% मध्ये राहील असं मानलं, तर मुदतठेवीत ठेवलेल्या पैशांवर गुंतवणूकदाराची क्रयशक्ती दर वर्षी कमी कमी होत जातेय असं दिसून येईल.

जर तुम्ही आयकराच्या ३०% च्या श्रेणीत असाल आणि बँकांच्या मुदतठेवीत पैसे ठेवत असाल, तर प्रत्येक १ लाख रुपये १० वर्षे मुदतठेवीमध्ये ठेवल्यामुळे तुमच्या क्रयशक्तीत २४००० रुपयांची घट होते आहे!

तेव्हा अतिसुरक्षित असलेल्या ह्या मुदतठेवी गुंतवणूकदारांसाठी तितक्याच निरुत्पादकही ठरतात. ज्यांना कर भरावा लागत नाही, किंवा ज्यांना सर्वात कमी ५% दराने कर भरावा लागतो, केवळ अशाच गुंतवणूकदारांना दीर्घकालीन मुदतठेवीतून काही हाती लागू शकते. २०%-३०% श्रेणीत असणाऱ्या प्रत्येकाला मुदतठेवीतून फायदा तर सोडाच, पण तोटाच होत असतो.

मुदतठेवी, व्याजदर, महागाई आणि आयकर ह्यांचं हे सगळं गणित लक्षात घेता अतिसुरक्षित म्हटल्या जाणाऱ्या ह्या मुदतठेवींमध्ये सतत आणि दीर्घकालीन गुंतवणूक करण्यातही एक जोखीम आहेच. ही जोखीम आहे दीर्घकालीन आर्थिक उद्दिष्टपूर्तीबद्दलची. ज्यातून क्रयशक्तीचा ऱ्हास होत आहे अशा गुंतवणूक माध्यमातून सेवानिवृत्ती किंवा मुलांच्या उच्चशिक्षणाची वाढती आर्थिक गरज भागवणे ही एक फार कठीण गोष्ट आहे. मुदतठेवींवर दीर्घकाळासाठी अवलंबून राहिल्यास ही उद्दिष्टे आपण पूर्ण करू न शकण्याची जोखीम आपण घेतो आहोत ह्याचाही विचार केला पाहिजे.

पण मग कोणी बँकेत मुदतठेवी करूच नाहीत का? तर तसे नाही. तुमची वार्षिक उत्पन्नाची पातळी करमुक्त किंवा ५% पर्यंत असेल तर, किंवा तुम्ही पुढील २-३ वर्षांमध्ये खर्चासाठी लागणाऱ्या रकमेचे  नियोजन करत असाल किंवा इमर्जन्सीसाठी म्हणून तर मुदतठेवीत पैसे गुंतवायला हरकत नाही. मात्र त्याहुन जास्त पैसे तिथं ठेवणं हे नुकसानकारक आहे. थोडक्यात बँकांनी प्रकाशित केलेल्या व्याजदरावर भुलून लगेच मुदतठेवींच्या पाठी पळू नये. सर्वप्रथम त्यातून करोत्तर उत्पन्न आपल्या हाती किती येईल त्याचे गणित करावे आणि दीर्घकालीन महागाई दराशी ते ताडून बघावं आणि मगच निर्णय घ्यावा.

अर्थात म्युच्युअल फंड ही गुंतवणुकींसाठीच बनवलेली इंडस्ट्री असल्याने त्यात सर्व प्रकारच्या गुंतवणूकदारांसाठी काही ना काही पर्याय असतातच. ज्यांना इक्विटी बाजाराची जोखीम न पत्करता, रोखता ठेवून, मुदतठेवींप्रमाणे उत्पन्न मिळवायचे असेल त्यांना लिक्विड स्कीम, शॉर्टटर्म बॉण्ड फंड किंवा फिक्स्ड मॅच्युरिटी प्लॅन्स अशा सारखे विविध पर्याय उपलब्ध आहेत. आणि ३ वर्षांपेक्षा अधिक काळाचा विचार केला तर करनियोजनाच्या दृष्टीनं म्युच्युअल फंडांच्या डेट स्कीम्स बँकांच्या मुदतठेवींपेक्षा कितीतरी अधिक किफायतशीर ठरतात.

------ प्राजक्ता कशेळकर